INDIA
सस्ता सोना खरीदने का आखिरी मौका, जानें कब, कहां, कैसे और किस कीमत पर मिलेगा
नई दिल्ली: यदि आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो मोदी सरकार एक बार फिर आपको सस्ता सोना खरीदने का अवसर दे रही है। वहीं ये साल आपके लिए लास्ट चांस होगा। सरकार द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच लिया जा सकता है। वहीं इसकी किस्त 8 सितंबर को जारी की जाएगी। सॉवरेन गोल्ड बांड में निवेशक को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता है। ये फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है।
मोदी सरकार इस साल आखिरी और छठी बार गोल्ड बॉन्ड लेकर आ रही है। वहीं 56 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंच कर रिकॉर्ड बना चुका सोना बीते कई दिनों से नीचे की ओर जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार दीवाली तक यह 64 हजार से 82 हजार रुपये तक पहुंच सकता है।
सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सॉवरेन गोल्ड बांड जारी किए जाते हैं। भौतिक सोने की मांग को कम करने और वित्तीय बचत में घरेलू बचत के एक हिस्से को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से साल 2015 में सॉवरेन गोल्ड बांड योजना शुरू की गई थी।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा 999 शुद्धता वाले सोने के लिए लेटेस्ट क्लोजिंग कीमत के आधार पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का निर्गम मूल्य तय किया जाता है।
इस स्कीम में 1 वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। न्यूनतम निवेश एक ग्राम का होना जरूरी है।31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच सोने के बॉन्ड की इस किस्त की जारी करने की तारीख निश्चित की गई है।बांड जारी होने के पखवाड़े के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरलता के अधीन हो जाते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार सितंबर माह तक 6 ट्रेंच में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी।
इसकी खास बात ये होती है कि निवेशक को सोने के भाव बढ़ने का लाभ तो मिलता ही है। जिसके साथ ही उन्हें इन्वेस्टमेंट मूल्य पर 2.5 फीसद का गारंटीड फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है।वहीं इन बॉन्ड्स की अवधि आठ साल की होती है और 5वें साल के बाद ही प्रीमैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है।इस पर 3 साल के बाद लांग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा (मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा)। वहीं इसका लोन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
किस रेट पर मिलेगा सोना।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को बयान में कहा कि इस बार स्वर्ण बांड की कीमत 5,117 रुपये प्रति ग्राम रखी गई है। मौजूदा श्रृंखला के लिए यह गणना 26 अगस्त से 28 अगस्त के औसत बंद भाव पर 5,117 रुपये प्रति ग्राम की गई है। स्वर्ण बांड की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट मिलेगी। ऐसे निवेशकों के लिए बांड की कीमत 5,067 रुपये प्रति ग्राम होगी।
बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में 1 वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है। वहीं न्यूनतम निवेश एक ग्राम का होना जरूरी है। इस स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। बॉन्ड को ट्रस्टी व्यक्तियों, HUF, ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।
वहीं ग्राहकी की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, एचयूएफ के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम और प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) समान होगी। वहीं ऑनलाइन खरीदने पर इस पर 50 रुपये प्रति ग्राम या 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की छूट मिलेगी।
RRB NTPC application status check link: अब देश के करोड़ों उम्मीदवार यह चेक कर सकते हैं कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा (NTPC Exam 2020) में शामिल हो सकते हैं या नहीं। आरआरबी ने दिसंबर 2020 में होने जा रही एनटीपीसी भर्ती 2019 की परीक्षा के लिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक सक्रिय कर दिया है।
जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, अब वे आरआरबी द्वारा जारी लिंक से चेक कर सकते हैं कि उनका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं। अगर किसी आधार पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे।
कैसे चेक करें एप्लीकेशन स्टेटस
आरआरबी की वेबसाइट rrbcdg.gov.inपर जाएं।
होम पेज पर आरआरबी एनटीपीसी एप्कीलेकशन स्टेटस से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।नया पेज खुलेगा।एप्लीकेशन स्टेटस का पेज खुलेगा। यहां आरआरबी का वह रीजन सेलेक्ट करें, जिसके लिए आपने आवेदन किया था।
नया पेज खुलेगा। यहां दी गई जगह में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा दर्ज कर लॉग-इन करें।
लॉग-इन करते ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाए।
आरआरबी ने एनटीपीसी परीक्षा के लिए एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का लिंक आज (21 सितंबर 2020) सक्रिय किया है। उम्मीदवार 30 सितंबर 2020 तक अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले रेलवे द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी-1 का आयोजन 15 दिसंबर 2020 को किया जाएगा।
BIHAR
CTET News 2020: CTET का एडमिट कार्ड जल्द जारी होने की है संभावना, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट!
CTET News 2020: परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.inपर CTET 2020 Admit Card जारी करने की उम्मीद है।Unlock होने के बाद कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही है।इससे संभावना जताई जा रही है कि CTET 2020 Admit Card और परीक्षा डेट को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
CTET 2020 Exam की तारीख जो पहले 5 जुलाई थी, कोविड -19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था CBSE ने अभी तक नई परीक्षा तिथियों की घोषणा नहीं की है।जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे CTET Admit Card का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करके आधिकारिक वेबसाइट से अपना CTET Admit Card डाउनलोड कर सकेंगे।CTET Exam के बारे में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा हर साल दो बार आयोजित की जाती है।परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है।CTET का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं ।
अब अगर शिक्षक बनना है, तो चार साल का बीएड करना अनिवार्य होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षक बनने के लिए नए नियम व पात्रता तय कर दी है। राज्य में भी जल्द शिक्षक भर्ती करने को लेकर इस नियम को लागू किया जाएंगा। शिक्षा अधिकारी शिक्षा नीति के प्रारूप को स्टडी करने में जुट गए है। बताया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति में ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशेष मैरिट अधारित छात्रवृति को स्थापित किया जाएंगा, जिसके तहत चार वर्षीय बीएड डिग्री सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद स्थानिय क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा। शिक्षा अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बीएड में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के तहत स्थानीय छात्रों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, जिससे की ये छात्र स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर-योग्य शिक्षकों के रूप में सेवा कर सकें, जो स्थानीय भाषा बोलते हो।
नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि उत्कृष्ठ शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे है। फिलहाल नई शिक्षा नीति में शिक्षक बनने के लिए चार साल की रखी गई शर्त से अभ्यार्थिंयों के लिए चिंताएं खड़ी कर सकता है। दरअसल हिमाचल में अभी बीएड का कोर्स दो साल का होता है। अब चार साल का होने के बाद छात्रों को शिक्षक की ऐसी ट्रेनिंग दी जाएंगी, जिसमें उन्हें छात्रों के साथ कैसे व्यवहारिक व शैक्षणिक माहौल बनाना है, इस बारे में बताया जाएंगा। अहम यह है कि नई शिक्षा नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षक व समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे, जिससे छात्रों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सकें, इसके लिए शिक्षकों की ट्रासंफर पर रोक लगाई जाएंगी।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ किया गया है कि बहुत ही विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। इसके लिए अनिवार्य यह भी किया गया है कि ऑनलाइन ही शिक्षकों के तबादले किए जाएंगे। फिलहाल नई शिक्षा नीति को लेकर हिमाचल सरकार भी मसौदा तैयार करने में जुट चुकी है। सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों की परफोर्मेंस जांचने का कार्य भी स्कूलों में होगा। बता दे कि अभी शिक्षक बनने के लिए टेट, सेट, नेट, व डीएलएड अनिवार्य है, लेकिन अब बीएड को चार करने से शिक्षा में गुणवत्ता विभाग लाएगा।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्पलेक्स में भर्ती किया जा सकता है। प्रदेश सरकार इसको लेकर ग्रुपिंग ऑफ स्कूल का प्रारूप तैयार करेगा। फिलहाल नई शिक्षा नीति के नियमों को लागू करने से पहले शिक्षा अधिकारी इस पर स्टडी कर रहे है। बताया जा रहा है कि हिमाचल में शिक्षक भर्ती व ऑनलाइन तबादलों पर कार्य करने पर ज्यादा फोकस करेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए हिमाचल में गठित की गई 43 सदस्यीय टास्क फोर्स कि 11 कमेटियां भी बनाई गई है। कमेटी में टास्क फोर्स के चार-चार सदस्यों को शामिल किया गया है। यह कमेटियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने सुझाव देंगी। कमेटियों को सुझावों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। कमेटियों के सुझाव आने के बाद प्रदेश में अब टास्क फोर्स की आगामी बैठक होगी। कमेटियों को नीति के कुछ विषयों पर विस्तृत अध्ययन करने का जिम्मा भी सौंपा जाएगा।
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